बढ़ते पोल्यूशन को कम करने के लिए अब सरकारें तेजी से ई-व्हीक्लस (EV) पर जोर दे रही हैं। हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स EV के लिए पॉलिसी के तहत आवदेन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पॉलिसी के तहत न केवल वाहन निर्माता कंपनी बल्कि खरीददारों को भी बड़ा लाभ होनेे वाला है। फिल्हाल 12 स्कीमों को शुरू किया गया है। इसके तहत लाभ लेने के लिए 45 दिनों के भीतर आवेदन करना है। यदि आप भी ईवी खरीदने का मन बना रहे हैं तो देर न कीजिए, क्योंकि आप इस पॉलिसी के तहत लाखों रुपये बचा सकते हैं। वहीं निर्माता की बात करें तो इस समय टाटा कंपनी EV बाजार पर राज कर रही है। लगातार अपने EV मॉडल पेश कर वे देश के कंज्यूमर को EV के रास्ते पर ला रहे हैं। TATA Nexon EV इन दिनों देश में खासकर एनसीआर इलाके में काफी बिक रही है।
यह होंगे उपभोक्ता को लाभ
आपको बता दें कि यदि आप पॉलिसी के तहत EV खरीदते हैं तो 15 से 40 लाख रुपये तक की कार खरीदने पर 15 प्रतिशत या फिर 6 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। 15 से 40 लाख रुपये तक की हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार पर आपको 15 प्रतिशत या फिर 3 लाख रुपये की छूट मिलेगी। 40 से 70 लाख रुपये की ईवी पर 15 प्रतिशत या 10 लाख रुपये की छूट मिलेगी। वहीं टू-व्हीलर या थ्री व्हीलर पर मोटर व्हीकल टैक्स में 100 फीसदी की छूट मिलेगी।
कंपनी के लिए यह फायदा
वहीं कंपनी को 10 साल के लिए 50 प्रतिशत स्टेट जीएसटी में छूट मिलने वाली है। स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट, 20 साल के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। पॉलिसी के तहत सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को मौजूदा निर्माता इकाइयों को पूरी तरह से ईवी निर्माण में बदलने के लिए 25 प्रतिशत की बुक वैल्यू के 2 करोड़ तक की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी।
अब जब सरकार ईवी पर जोर दे रही है तो ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशन भी तो बनाने होंगे। सरकार पहले ही निर्णय ले चुकी है कि हर बिजली घर में चाॢंजंग स्टेशन होगा, लेकिन अभी साल भर में ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन अब पॉलिसी के तहत सरकारी या निजी इमारतों में चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। निजी ग्रुप की रिहायशी इमारत, कॉमर्शियल बिल्डिंग, मॉल्स, इंस्टीट्यूट्स, मेट्रो स्टेशन आदि पर भी सुविधा होगी। यदि कोई शिक्षण संस्थान चार्जिंग तकनीक पर शोध करता है तो इस प्रोजेक्टट को 50 प्रतिशत की लागत दी जाएगी।