Haryana

फतेहाबाद। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीश्न HSSC द्वारा सीईटी-2023 ग्र्रुप डी (CET-2023 Group D ) के लिए जारी विज्ञापन 01/2023 के क्वालिफाइड कैंडीडेट्स को अपनी जन्म तिथि, जेंडर संबंधी जानकारी, श्रेणी व उपश्रेणी में किसी भी प्रकार की जानकारी बदलने के लिए एक मौका दिया है।

इसको लेकर कमीश्न की साइट पर एक नोटिस भी पब्लिश कर दिया है। इस सीईटी-2023 ग्रुप डी के विज्ञापन नंबर 01/२०२३ में क्वालीफाइड कैंडीडेट 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक Portal link https://adv12023.hryssc.in पर जाकर उपरोक्त जानकारी में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद फिर कोई परिवर्तन का मौका नहीं दिया जाएगा।

एचएसएससी का कहना है कि जानकारी परिवर्तन को लेकर योग्य उम्मीदवारों द्वारा लगातार आयोग को आवेदन किया जा रहा था, जिस कारण यह निर्णय लिया गया है।

नोटिस में सभी योग्य उम्मीदवारों को सभी नियम ध्यानपूर्वक पढऩे और कट ऑफ से पहले जारी किए गए अपने वैलिड दस्तावेज अपलोड करने को कहा गया है। बिना दस्तावेज कोई परिवर्तन नहीं होगा।

 

नारनौल। नारनौल में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां फेरों और रस्मो रिवाज सब हो जाने पर एक काजू की बर्फी और हलवे के विवाद ने शादी तुड़वा दी। हंगामा इतना हुआ कि 11 गांवों की पंचायत बुलानी पड़ी और अब दूल्हा पक्ष 65 लाख रुपये लड़की के पक्ष को अदा भी करेगा।

बताया जा रहा है कि खाने के समय दूल्हे और दुल्हन के बीच काजू की बर्फी पर झगड़ा हो गया। बाद में लड़की पक्ष ने यह आरोप जड़ दिए कि अचानक से फॉच्र्यूनर की डिमांड रखी गई। जिससे वहां विवाद हो गया और लड़के ने लड़की को साथ ले जाने से मना कर दिया। लड़की ने भी विदाई लेने से मना कर दिया।

 

लड़की पक्ष का तो यहां तक भी कहना है कि मांग पूरी न होने पर एक हफ्ते के अंदर लड़की को मारने की धमकी दी, जिसकारण लड़की ने साथ जाने से मना कर दिया। विवाद के बाद पुलिस पहुंची और 11 गांवों की पंचायत हुई, जिसमें सहमति से शादी को रुकवाने का फैसला हुआ, अब वर पक्ष शादी के 65 लाख रुपये का भुगतान भी करेगा।

मामला हरियाणा के नारनौल जिले के निजामपुर गांव का है, जहां एक व्यक्ति के यहां रेवाड़ी के गांव लाला रोहडी से प्रदीप कुमार के बेटे मणि कुमार की बारात आई। शादी की रस्में हो गई, फेरे भी हो गए। यानि की शादी हो ही गई थी। इसके बाद जब दूल्हा-दुल्हन खाना खाने बैठे तो झगड़ा हो गया।

 

लड़की का कहना है कि लड़का उसे काजू की बर्फी खिला रहा था। जब उसने कहा कि उसे गाजर का हलवा पसंद है तो लड़के ने झगड़ा शुरू कर दिया। कहा कि तुम कौन हो जो तुम्हारी पसंद और नापसंद का ख्याल रखा जाए। लड़की और लड़के के परिजनों ने लड़के को समझाया। लड़की के चाचा का आरोप है कि इस हंगामे के दौरान लड़का मणि कुमार उन्हें एक तरफ ले गया और उसने दहेज में फॉच्यूर्नर गाड़ी की मांग की।

 

उसने कहा कि अगर उसकी डिमांड पूरी नहीं होगी तो वह लड़की को विदा कर जरूर ले जाएगा, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही वह लड़की को मार देगा। वहीं, इस मामले में लड़के मणि कुमार का कहना है कि उसने पहले ही मना किया था कि शादी नहीं करनी। इसके बाद भी घरवालों ने शादी तय की। मणि ने बताया कि उसने जब लड़की से पूछा कि कभी अगर ससुराल में भैंस पाली गईं तो उनका गोबर-कूड़ा करेगी या नहीं। तो लड़की ने साफ मना कर दिया। तब से ही उसे लड़की पर गुस्सा था और वह उससे शादी करना नहीं चाहता था।

 

लड़के के पिता प्रदीप कुमार का कहना है कि उन्होंने दहेज की कोई मांग नहीं की थी। लड़की वालों ने सारा सामान स्वेच्छा से दिया है। उन्होंने कहा कि वह अब भी कोई मांग नहीं कर रहे। बस लड़के का ही दिमाग खराब हो गया है। वह नहीं मान रहा।

मामला बढ़ जाने के बाद लड़की पक्ष ने पुलिस बुलाई। पुलिस ने भी लड़के को समझाने की कोशिश की। लेकिन, लड़का मणि नहीं माना। अंत में लड़की पक्ष के बयान के अनुसार पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली। इसके बाद बुजुर्गों ने आसपास के 11 गांवों की पंचायत बुलाई। पंचायत ने दोनों पक्षों की बात सुनी और फैसला लिया कि अब शादी तो संपन्न नहीं हो सकती। लेकिन, शादी में लड़की पक्ष का जितना भी खर्चा हुआ है, वह सब लड़का पक्ष को देना होगा। दहेज का सामान और रुपए लौटाने होंगे। साथ ही जुर्माने के तौर पर 11 लाख रुपए गौशाला को दान करने होंगे।

चंडीगढ़। संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने दिल्ली कूच का फैसला 29 फरवरी तक टाल दिया है। किसान नेता सरवण पंधेर ने शाम को खनौरी बॉर्डर पर मीडिया को यह जानकारी दी।

शुक्रवार को किसानों ने ब्लैक डे मनाया। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने काले झंडे लहराए और काली पटि्टयां बांधी। हरियाणा पुलिस ने आंदोलन कर रहे किसान नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई का फैसला वापस लिया।

 

किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। जिसमें किसानों की मांगों पर विचार करने और उनको दिल्ली जाने देने की मांग की गई।

करनाल। गांव पिंगली से एक दर्दभरा और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग बालक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। इसका कारण जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। परिजनों के अनुसार युवक पिछले काफी दिनों से अपने बाल झडऩे से परेशान था। युवक दो बहनों का इकलौता भाई था। इस घटना के बाद पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है। छोटे से कारण के चलते यूं जान दे देने से परिजन ही नहीं हर कोई बेहद हैरान है।

 

पिंगली निवासी पंकज के ताया राजेश ने बताया कि पंकज अपने सिर के बाल झडऩे के चलते काफी परेशान था। उसे कई बार समझाया गया लेकिन वह इसको लेकर परेशान था। मंगलवार को पड़ोस में डीजे बज रहा था, इसलिए उसके ना दिखने पर किसी का ध्यान न गया। लेकिन बाद में पता चला कि उसने अपनी जान दे दी है। अगले ही महीने 22 तारीख को उसका जन्म दिन था, जन्म दिन से पहले ही उसने यह कदम उठाकर अपने परिवार को दुखों के अंधेरे में धकेल दिया।

चंडीगढ़। आज प्रदेशभर में सभी नए चुनकर आए पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों ने अपने पद प्रतिष्ठा की शपथ ग्रहण की। इस दौरान कैथल के गांव जुलानी खेड़ा में सरपंच नरेंद्र को शपथ लेने के तुरंत बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 2 नवंबर को चुनाव के दौरान हुई हिंसा के मामले में उन पर कलायत थाने में केस दर्ज किया गया था। इस हिंसा मामले में तीन केस दर्ज हैं। गांव में वोट डालने को लेकर विवाद हुआ था।

 

गांवों में ग्राम स्तर पर पंच-सरपंचों को शपथ ग्रहण करवाई गई है। जुलानी खेड़ा के सरपंच नरेंद्र ङ्क्षसह भी शपथ ले रहे थे। जैसे ही शपथ ली गई तो सरपंच को पुलिस ने मौके पर ही हिरासत में ले लिया। दर्ज केस में नरेंद्र सहित 15 नामजद किए गए थे और 15-20 अन्य अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराएं लगाई गई थीं।

चंडीगढ़। हरियाणा कैबिनेट की बैठक चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में खत्म हो गई। बैठक में शीतकालीन सत्र की तारीख तय की गई। इस बार हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र तीन दिवसीय होगा। 22 दिसंबर से सत्र की शुरुआत होगी। 26 दिसंबर को समाप्ति होगी। इसके अलावा भी कई मुद्दों पर चर्चा की गई। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र की कैबिनेट में तारीख तय हो गई। 22, 23 और 26 दिसंबर को सत्र बुलाया जाएगा।

 

कैबिनेट में तारीख तय होने के साथ ही अब मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजी जाएगी। विधानसभा में सत्र को लेकर सभी तैयारियां अभी से पूरी कर ली गई हैं। सीएम मनोहर लाल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा विधानसभा (सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। नई हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पालिसी 2022-25 को दी गई मंजूरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5एस विजन फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन के सिंद्धांत पर काम करेगी पालिसी, कपड़ा क्षेत्र में 4000 करोड़ रूपये के निवेश और 20000 हजार रोजगार देना लक्ष्य है।

 

हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयुष चिकित्सकों की भर्ती को मंजूरी दी गई। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के 4 अधिनियमों के निरस्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जीएमडीए और एफएमडीए में सीईओ नियुक्ति के संबंध में नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पुराने वाहन को स्क्रैप करके नया वाहन लेने पर नागरिक को 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। पंजीकरण में भी 25 प्रतिशत की छूट व्यक्ति को मिलेगी। दंगाईयों से नुकसान की भरपाई के लिए आज रूल नोटिफाई किए है , जिस दिन से नोटिफाई होंगे उस दिन से लागू हो जाएंगे। जबरन धर्म परिवर्तन का कानून बनाया था आज उसके रूल फ्रेम कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा 200 स्क्वेर मीटर से छोटे प्लाट का डिवीजन नही हो सकता था, अब इसको 200 से कम करके 100 स्क्वेर मीटर कर दिया है।

 

इसके लिए रजिस्ट्री 1980 से पहले की होनी चाहिए। रेवाड़ी एम्स के लिए जमीन को आधिकारिक तौर पर लीज पर देने की मंजूरी, 1500 विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) की ईआरवी चालकों के रूप में भर्ती करने को मंजूरी, वाहनों के वीआईपी नंबरों की ई-नीलामी प्रणाली शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

चंडीगढ़।  गाडिय़ों के लिए वीआईपी (VIP) नंबर लेने के शौकीन लोगों के लिए बेहद अच्छी खबर है। हरियाणा सरकार ने अपनी वीआईपी नंबरों की पॉलिसी में बदलाव कर दिया है। इसके बाद अब आप भी 1 से 100 नंबर तक के वीआईपी नंबर ले सकते हैं, पहले यह सरकारी वाहनों के लिए रिजर्व रहते थे। साथ ही अब आप गाड़ी खरीदने से 90 दिन पहले ही नंबर ले सकते हैं। हालांकि वीआईपी नंबरों के लिए जेब तो ढ़ीली करनी ही होगी। सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाले 001 नंबर का बेस प्राइज 5 लाख रुपये तय किया गया है।

गौरतलब है कि सीएम मनोहर लाल अपने काफिले की गाडिय़ों से 0001 नंबर को हटवा दिया था। उन्होंने आदेश जारी किए थे कि अब वीआईपी नंबरों पर नेताओं और अधिकारियों का अधिकार नहीं रहेगा। अब इस पॉलिसी के तहत सरकारी वाहनों पर सरकार लिखा होगा और नंबर प्लेट पर नंबरों के बीच में जीवी (GV) लिखा होगा। जिससे आसानी से पता चल सकेगा कि गाड़ी सरकारी है।

निजी गाड़ी के लिए 0001 नंबर का बेस प्राइज 5 लाख रुपये रहेगा, जबकि परिवहन वाहनों के लिए एक लाख होगा। 0002, 0007, 0009 का बेस प्राइस डेढ़ लाख रुपये तय किया गया है। वहीं 0012 से 0098 तक के वीआईपी नंबरों का बेस प्राइज 50 हजार रुपये रखा गया है।