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BPL Ration Card Update : कोटे में इन लोगों को मिलेगा दोगुना राशन, हरियाणा सरकार इन राशन कार्ड धारकों को पहुंचा रही है फायदा

BPL Ration Card Update : सरकार ने BPL परिवारों के लिए एक खुशखबरी दी! हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को सभी को मुफ्त राशन सरकार द्वारा दिया जाता है। इस राशन प्रणाली को कोरोना काल से शुरू किया गया था।

हरियाणा सरकार की ओर से बीपीएल कार्ड के अंतर्गत सभी गरीब परिवारों को मुक्त राशन दिया जाता था। लेकिन अब सुधार की ओर सरकार ने रुख कर लिया है। मुफ्त राशन नहीं मिलने की वजह से और कम राशन मिलने की वजह से सरकार के पास कई तरह की शिकायत आ रही है और सरकार ने उन पर अब विराम लगाने का काम कर रही है।

 

कोटेदारों का नाम किस मशीन में जोड़ा जाएगा ?

हरियाणा में अब सभी कोटेदारों के पास E went scale मशीन भेजी जाएंगी और सभी कोटेदारों के नाम इन मशीनों में जोड़ें जायेंगे। हरियाणा सरकार का यह मकसद EPOS मशीनों के तहत कोटेदारों का सारा डाटा अपने पास रखेगी। वहीं पता करें की, किस जिले में कितने कोटेदार सही से राशन प्रदान कर रहे हैं और यह प्रक्रिया अंगूठा लगाने के बाद गरीब परिवारों (BPL Ration Card Update) को अच्छे से राशन देने के लिए शुरू की गई है।

 

कोटेदार कैसे करते थे मनमानी ?

हरियाणा में कोरोना काल से कोटेदार अपनी मनमानी कर रहे थे और लोगों को कम अनाज दे रहे थे। कोटेदारों की ऐसी मनमानी व्यवस्था से लोग परेशान हो गए थे और सरकार की ओर रुक कर लिया था। इस प्रकार सरकार के पास अनेक बार शिकायत भेजी गई। शिकायतों में पता चला की, कोटेदार राशन कार्ड धारकों को 5 मिनट अनाज की बजाय तीन-चार किलो ही अनाज दे पा रहे थे और शिकायत करने पर वह अपनी अकड़ दिखा रहे थे।

इस तरह के मामले जानने के बाद सरकार अलर्ट हो गई और ईपीओएस मशीनों का आगमन कर दिया जिससे लोगों को सही अनाज मिलने लगा। अब यहां प्रक्रिया हरियाणा में हर जिले में लागू कर दी है पीओएस मशीन के आ जाने से अंगूठा लगाने के बाद ही सभी को राशन वितरण किया जाता है जिससे अब राशन कोटेदार किसी भी तरह की मनमानी नहीं कर सकते और लोगों को पूरी मात्रा में अनाज और बाकी चीज दिए जा रही है।

 

राज्य में EPOS मशीनें अब तक कितनी दुकानों पे पहुंची ?

हरियाणा राज्य में अभी तक 434 दुकानों पर ही EPOS की मशीनों को पहुंचा पाई है। हरियाणा सरकार ने इसका लक्ष्य पूरे प्रदेश में पहुंचाने का रखा है। लोगों को चीनी दाल गेहूं और बाजार जैसे खाद्य पदार्थ कोटा में हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। ताकि सब बीपीएल कार्ड धारकों (BPL Ration Card Update) को काफी सस्ते दामों में लोगों को अनाज मिल सकें।

 

कितने बीपीएल परिवारों का मिल रहा मुफ्त राशन ?

हरियाणा में करीब 2 लाख से ऊपर एपीएल कार्ड है और 14,000 से अधिक बीपीएल राशन कार्ड (BPL Ration Card Update) है। इन सभी लोगों को हर तीन महीने में सस्ते दामों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। और अब हर महीने सस्ते दामों में चीनी उपलब्ध कराई जाएगी, बाजार मूल्य से कम कीमत में सरकार द्वारा बीपीएल परिवार को करीब 18 रुपए किलो प्रति व्यक्ति चीनी मुहैया करवाती है।

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Haryana Roadways time table : इस डिपो से अमृतसर के लिए शुरू हुई नई बस सर्विस, हरियाणा रोडवेज के सबसे पहले यंहा देखे टाइम टेबल और रूट

Haryana Roadways time table : हरियाणा रोडवेज विभाग ने प्रदेश के विभिन्न प्रमुख शहरों के बीच सीधी बस सेवा को शुरू की है, जिससे यात्रियों को काफी फायदा मिल रहा है। इतना ही नहीं श्रदालुओं को खुश करने के लिए, हरियाणा रोडवेज विभाग ने प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए भी सीधी बस सेवा को शुरू की है।

दरसल, हरियाणा रोडवेज विभाग ने महेंद्रगढ़ के नारनौल से पंजाब के अमृतसर के लिए सीधी बस सेवा शुरू की है । जिससे यात्रियों को इस बस यात्रा से काफी फायदा पहुंचेगा। इससे पहले सीधी बस सेवा न मिलने से यात्रियों को काफी परेशानी होती थी। उन्हें जगह-जगह पर बस बदलनी पड़ती थी जिससे यात्रियों का काफी समय (Haryana Roadways time table) खराब होता था।

 

नारनौल से अमृतसर की सीधी नई बस किन किन जगहों से होकर रवाना होगीN

आपको बता दें की, नारनौल बस स्टैंड से अमृतसर के लिए सीधी बस सेवा शुरू होने से हजारों यात्रियों को फायदा होगा। यह बस रेवाड़ी, धौला कुआं, दिल्ली, पानीपत ,करनाल, पिपली, अंबाला, राजपुरा, लुधियाना, बायपास और जालंधर होते हुए अमृतसर तक का सफर तय करेगी।

 

नई बस का टाइम टेबल (Haryana Roadways time table) इस प्रकार

यह बस नारनौल से दोपहर 3:30 बजे रवाना होगी । इसके बाद दिल्ली आईएसबीटी से रात 9:10 बजे ,पानीपत से रात 10:45 बजे ,करनाल से रात 11:30 बजे और अंबाला से रात 12:45 बजे चलेगी ।यह बस अमृतसर से शाम 7:10 पर वापसी के लिए रवाना होगी और जालंधर में यह 9:45 बजे चलेगी। नारनौल से अमृतसर (Haryana Roadways time table) के लिए सीधी बस सेवा शुरू होने से आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी काफी फायदा होगा।

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Haryana roadways ; राजस्थान के अलवर के लिए सीधी बस सेवा शुरू, देखें टाईम टेबल और रुट

Haryana roadways ; हरियाणा रोडवेज विभाग द्वारा लंबी दूरी के रूट बढ़ाए जा रहे हैं। जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। अब हरियाणा के सोनीपत डिपो से नई बस सेवा अलवर के लिए शुरू की गई है। रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या बढ़ी है। इसी कड़ी में अब सोनीपत बस डिपो से राजस्थान के अलवर तक बस संचालित करने की योजना बनाई गई है।

हरियाणा रोडवेज विभाग (Haryana roadways) जानकारी के मुताबिक, सोनीपत डिपो से अलवर तक ट्रायल के तौर पर दो बसों का संचालन किया जा रहा है। सोनीपत से वाया बहादुरगढ़, गुरुग्राम, सोहना होते हुए अलवर तक सफर पूरा कर रही है।

बता दें की बसों का ट्रायल सफल होने के बाद, ऐसे में बसों के नियमित रूप से संचालन शुरू कर दिया जाएगा। ताकि, यात्रियों को काफी फायदा मिल सके। क्योंकि सोनीपत के लोगों को राजस्थान जाने के लिए सीधी बस सेवा मिल जाएगी।

 

सोनीपत डिपो के अधिकारियों द्वारा खासकर उन रूटों पर योजना तैयार की जा रही है, जहां देश प्रदेश से आने वालें पर्यटकों की संख्या अधिक रहती है। दरसल की, राजस्थान का अलवर शहर भी अपने औद्योगिक क्षेत्र के साथ प्राचीन किले, सिटी पैलेस के लिए काफी महसूर है। इसी नियोजना के तहत हरियाणा रोडवेज विभाग (Haryana roadways) ने सोनीपत से अलवर के लिए ट्रायल के तौर पर बसें चलानी शुरू कर दी हैं।

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IAS Sahil Dhillon ; मधुबन में ले रहा था DSP की ट्रेनिंग, UPSC का रिजल्ट आया तो पता चला आईएएस सेलेक्ट हो गया

IAS Sahil Dhillown ; हरियाणा पुलिस के मधुबन ट्रेनिंग सेंटर में DSP रैंक की ट्रेनिंग ले रहे साहिल ढिल्लो का चयन आईएएस अधिकारी के तौर पर हुआ है।

 

मंगलवार को जैसे ही UPSC का रिजल्ट घोषित किया गया तो उन्हें 729वां रेंक हासिल हुआ। साहिल ढिल्लों बचपन से ही प्रतिभावान रहे हैं और नरवाना के एसडी स्कूल से ही उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक की पढ़ाई की।

 

29 वर्षीय साहिल ढिल्लों ने यूपीएससी (IAS Sahil Dhillown) की तैयारी शुरू की। इस दौरान 2022 में साहिल ढिल्लों का चयन एक्साइज विभाग में अधिकारी के रूप में हो गया। उन्होंने एक्साइज विभाग में ड्यूटी ज्वायन नहीं की। 2023 में साहिल ढिल्लों का चयन हरियाणा पुलिस में डीएसपी के रुप में हो गया।

 

फिलहाल साहिल ढिल्लो मधुबन स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने आईएएस (IAS Sahil Dhillown) के लिए परीक्षा भी दी थी। अब यूपीएससी की सूची में उनको 729वां रेंक मिला है। साहिल के पिता धर्मबीर शिक्षा विभाग से रिटायर्ड हैं तथा माता एक गृहिणी हैं।

 

धर्मबीर ने बताया कि साहिल बचपन से ही आईपीएस या आईएएस बनना चाहता था। इसलिए उसने एक्साइज विभाग की नौकरी छोड़ कर पुलिस में जाना ज्यादा बेहतर समझा। अब उसका चयन आईएएस (IAS Sahil Dhillown) में हो गया है। पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। लोग भी उनको बधाई देने के लिए आ रहे हैं। साहिल ढिल्लो के चाचा शमशेर सिंह ने कहा कि साहिल ने उनके परिवार का नाम रोशन कर दिया है।

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RRB Vacancy 2024 : रेलवे बोर्ड में निकली हुई हैं आरपीएफ कांस्टेबलों और सब-इंस्पेक्टर पर बंपर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन

RRB Vacancy 2024 : रेलवे आवदेकों के लिए खुश खबरी, रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने रेलवे सुरक्षा बल (RPF) में 4206 कांस्टेबल और 452 उप-निरीक्षकों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। RPF कांस्टेबल अधिसूचना 2024 और RPF उप-निरीक्षक (SI) अधिसूचना 2 मार्च 2024 को जारी हो चुकी है।

आवदेक आरआरबी की वेबसाइट से रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा विशेष बल के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आरपीएफ भर्ती (RRB Vacancy 2024) ऑनलाइन फॉर्म 15 अप्रैल 2024 को शुरू हो गया है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 मई 2024 है।

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की आधिकारिक अधिसूचना

 

भर्ती संगठन रेलवे सुरक्षा बल (RPF)
पद का नाम कांस्टेबल/ उप-निरीक्षक (SI)
विज्ञापन संख्या सीईएन नंबर RPF 01/2024 और सीईएन नंबर RPF 02/2024
रिक्तियों की संख्या 4660
नौकरी करने का स्थान भारत
ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि 15 अप्रैल 2024
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 मई 2024
आधिकारिक वेबसाइट rpf.indianrailways.gov.in

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की खाली पदों की कुल संख्या

 

पद का नाम खाली पद योग्यता
कॉन्स्टेबल्स 4208 10 वीं पास
सब-इंस्पेक्टर्स 452 स्नातक

 

आयु सीमा

 

भर्ती  कॉन्स्टेबल्स के लिए 18-28 वर्ष और सब-इंस्पेक्टर्स के लिए 20-28 वर्ष है। आयु सीमा की गणना के लिए महत्वपूर्ण तिथि 1-7-2024 है। आयु छूट सरकार के नियमों के अनुसार दी जाएगी।

 

आवेदन शुल्क

 

  • सामान्य और ओबीसी वर्ग का आवेदन शुल्क ₹500/- है।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस, महिलाएं, माइनॉरिटी और एक्स सर्विसमैन के आवेदन शुल्क ₹250/- है।

आरपीएफ कांस्टेबलों  और  सब-इंस्पेक्टर (एसआई) की वेतनमान स्थिति

 

आरपीएफ कांस्टेबलों (RRB Vacancy 2024) की वेतनमान स्थिति ₹21700/- प्रति माह प्राप्त अनुदान के साथ है। यह एक स्तर-3 सीपीसी वेतन मैट्रिक्स नौकरी है। जबकि आरपीएफ सब-इंस्पेक्टर (एसआई) की वेतनमान स्थिति ₹35400/- प्रति माह प्राप्त अनुदान के साथ है। यह एक स्तर-6 पे मैट्रिक्स नौकरी है।

आरपीएफ कांस्टेबलों और सब-इंस्पेक्टर्स भर्ती 2024 के लिए चयन प्रक्रिया

 

  • चरण-1: कंप्यूटर आधारित परीक्षण (सीबीटी) लिखित परीक्षा
  • चरण-2: शारीरिक क्षमता परीक्षण (पीईटी) और शारीरिक मापन परीक्षण (पीएमटी)। (सीबीटी स्कोर के आधार पर, रिक्तियों के 10 गुणा अभ्यर्थियों को पीईटी/पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा)।
  • चरण-3: दस्तावेज़ सत्यापन
  • चरण-4: चिकित्सा परीक्षण

परीक्षा पैटर्न और सिलेबस

 

यहाँ आरपीएफ रिक्ति 2024 का विस्तृत परीक्षा पैटर्न और सिलेबस दिया गया है।

  • नेगेटिव मार्किंग: 1/3
  • समय अवधि: 90 मिनट (1 घंटा 30 मिनट)
  • परीक्षा का मोड: कंप्यूटर आधारित परीक्षण (सीबीटी) ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा
Section Marks Questions Exam  Duration
General Awareness 50 50     90     Minutes
Arithmetic 35 35
General Intelligence & Reasoning 35 35

रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

 

  • सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
  • आप होम पेज पर ‘भर्ती’ सेक्शन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आप वहां ‘RPF Recruitment 2024’ पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन (RPF Constable Recruitment 2024 या RPF Sub-Inspector Recruitment 2024) को पूरी तरह से पढ़ें।
  • इसके बाद आप ‘अप्लाई ऑनलाइन’ पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आप आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही और पूरी तरह से भरें।
  • इसके बाद आप आवश्यक दस्तावेज, फोटो, और सिग्नेचर अपलोड करें।
  • इसके बाद आप अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
  • इसके बाद आप आवेदन फॉर्म को पूरा करने के बाद, इसे फाइनल सबमिट करें।
  • इसके बाद आप आवेदन फॉर्म (RRB Vacancy 2024) का एक प्रिंट आउट लेकर सुरक्षित रखें।

 

 

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Mahila Samman Bachat Patra Yojana Update : महिला सामान बचत पत्र योजना के तहत मात्र 1000 रुपए जमा पर मिलेगा 7.5% ब्याज, कैसे मिलेगा लाभ आये जानें

Mahila Samman Bachat Patra Yojana Update : महिल्याओं के लिए सरकार ने कई  तरह की योजना चला रखी हैं, लेकिन महिल्याओं को इन योजनाओं के बारे में विशेष जानकारी नहीं होती है। इस कारण कभी कभी उनको लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए भारत में, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने समय-समय पर कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। हालाँकि, वित्त मंत्री द्वारा एक नई योजना ‘महिला सम्मान बचत पत्र योजना 2024’ की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत, महिलाओं ( Mahila Samman Bachat Patra Yojana Update) को उच्च ब्याज दरों वाले बचत खाते पर चक्रवृत्ति ब्याज की सुविधा प्राप्त होगी।

महिला सामान बचत पत्र योजना का लाभ

इस योजना ( Mahila Samman Bachat Patra Yojana Update) के अंतर्गत, देश की महिलाएं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से एक बचत खाता खोल सकती हैं। यह एक नवीनतम योजना है जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस खाते में, महिला 1000/- रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का प्रीमियम जमा करवा सकती हैं। इस जमा प्रीमियम पर भारत सरकार द्वारा महिलाओं को 7.5% की चक्रवाती ब्याज दी जाएगी, जिससे माहिल्याओं को बहुत लाभ मिलेगा । यह योजना केवल 2 वर्षों के लिए ही लागू होगी।

महिला सामान बचत पत्र योजना  2024

 

योजना का नाम महिला सम्मान बचत पत्र योजना
लाभार्थी देश की महिलाएं
संचालित विभाग भारतीय डाक विभाग
ब्याज दर 7.5 चक्रवर्ती ब्याज
योजना समय अवधि 2 साल
आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट www.indiapost.gov.in

योजना दस्तावेज

 

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

महिला सामान बचत पत्र योजना पात्रता

 

  • भारत की मूल निवासी महिला इस योजना के लिए पात्र होगी|
  • महिला के परिवार की सालाना आय 7 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए|
  • इस योजना के लिए महिला की कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है लेकिन नाबालिक का के केस में बालिका के अभिभावक की अनुमति जरूरी होगी|
  • इस योजना के तहत किसी भी जाति धर्म व समुदाय की महिलाएं बचत खाता खुला सकती हैं|

महिला सामान बचत पत्र योजना आवेदन कैसे करें

 

  • योजना में आवेदन करने के लिए पहले अपने नज़दीकी भारतीय डाक सेवा केंद्र में जाएं।
  • आप वहाँ से महिला बचत सम्मान बचा पत्र योजना के आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  • इसके बाद आवेदन पत्र में पूछी गई सामान्य जानकारी दर्ज करें।
  • जानकारी दर्ज करने के बाद, योजना में आवेदन करने के लिए ज़रूरी दस्तावेजों की एक-एक फोटोकॉपी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
  • अब इसके बाद आवेदन पत्र को सभी दस्तावेज़ों के साथ डाक सेवा केंद्र में अधिकारी के पास जमा करवा दें।
  • इसके बाद पोस्ट ऑफ़िस अधिकारी द्वारा आपके दस्तावेजों और पात्रता की जाँच की जाएगी।
  • इसके बाद अब आपको योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सभी प्रकार की सुविधाओं के बारे में बताया जाएगा।
  • इसके बाद  आप सुविधा के अनुसार एक मासिक प्रीमियम किश्त का चयन करें |
  • इसके बाद अधिकारी द्वारा महिला सम्मान बचत पत्र योजना के अंतर्गत आपका बचत खाता खोल दिया जाएगा।
  • अब आपको हर महीने इस खाते में प्रीमियम राशि जमा करवानी होगी।
  • इस आसान प्रक्रिया द्वारा भारतीय डाक सेवा केंद्र/पोस्ट ऑफ़िस में ( Mahila Samman Bachat Patra Yojana Update) के अंतर्गत अपना खाता खोलकर योजना का लाभ लें।

 

 

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Free laptop yojana 2024 : इस योजना के तहत मिलेगा नि:शुल्क लैपटॉप, आये कैसे उठाये योजना का लाभ !

Free laptop yojana 2024 : छात्रों के लिए बड़ी खुश खबरी , मिलेंगे फ्री लैपटॉप ! बता दें की, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने छात्रों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। भारत सरकार और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा छात्रों को डिजिटलीकरण के माध्यम से जोड़ने के लिए कई योजनाओं का आयोजन किया गया है। इस योजना (Free laptop yojana 2024) के तहत, छात्रों को नि:शुल्क लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे ताकि वे तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकें। आप भी इस योजना के लिए आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते हैं।

फ्री लैपटॉप योजना (वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना )

 

योजना का नाम वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना
वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना कब शुरू की गई 2016
एक स्टूडेंट एक लैपटॉप योजना किसनें शुरू की  AICTE (एआईसीटीई) ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा किया गया है ।
फ्री लैपटॉप योजना का उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य कॉलेज के गरीब और जरूरतमंद छात्रों को शिक्षा में प्रोत्साहन देना है ।
एक स्टूडेंट एक लैपटॉप योजना से लाभ छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा और जरूरतमंद छात्रों को शिक्षा में प्रोत्साहन देना है ।
ऑफिसियल वेबसाइट (एआईसीटीई) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ।

 

 फ्री लेपटॉप (एआईसीटीई) योजना क्या है?

 

इस योजना के माध्यम से छात्रों को तकनीकी क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और उन्हें इस क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा छात्रों को डिजिटलीकरण के माध्यम से जोड़ने के लिए कई योजनाओं  का आयोजन किया गया है। इनमें से एक योजना मुफ्त लैपटॉप का है। अब आप भी ऑनलाइन तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए नि:शुल्क में लैपटॉप (Free laptop yojana 2024) प्राप्त कर सकते हैं।

 फ्री लैपटॉप योजना का उद्देश्य

 

  • फ्री लैपटॉप योजना 2024 का मुख्य उद्देश्य देश के प्रतिभाशाली छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप प्रदान करना है।
  • प्रतिभाशाली कॉलेज के छात्रों को लैपटॉप प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाएगा।
  • 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को जो 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होंगे, उन्हें भी लैपटॉप दिया जाएगा।
  • योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना है।
  • योजना विभिन्न राज्यों द्वारा शुरू की गई है।
  • राज्य के सभी छात्रों को लाभ प्राप्त होगा।

 वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

 

  • यदि दिव्याँग हैं तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • जाति प्रमाण पत्र और
  • मोबाइल नंबर Scheme 2024
  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता का दस्तावेज

फ्री लैपटॉप योजना के फायदे (Free laptop yojana 2024)

 

  • राज्य के बच्चों को इस नई लैपटॉप योजना (Free laptop yojana 2024) से बहुत फायदा होगा।
  • इस योजना के अंतर्गत, हर चयनित छात्र को राज्य सरकार एक मुफ्त लैपटॉप प्रदान करेगी।
  • इससे राज्य के गरीब और असमर्थ छात्रों को नवीनतम और उन्नत तकनीकी सुविधाओं वाला एक लैपटॉप मिलेगा।
  • वे अब इस वित्तीय सहायता के माध्यम से अपनी शिक्षा में और भी गहराई ला सकेंगे।
  • इस योजना से चयनित और पात्र छात्रों को बहुत सम्मान मिलेगा, जो उन्हें और भी प्रेरित करेगा।
  • इस योजना के जरिए, वे अधिक व्यायामिक वस्तुओं को खरीद सकेंगे, जो उनकी शिक्षा में मदद करेंगी।

एआईसीटीई फ्री लेपटॉप योजना आवेदन प्रक्रिया

 

  • सबसे पहले, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर “फ्री लैपटॉप योजना” या “वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना” की खोज करें।
  • लैपटॉप योजना की जानकारी पर क्लिक करें और वेबसाइट पर दिए गए लिंक को ओपन करें।
  • रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन चुनें और पूछी गई सभी जानकारी और आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
  • सभी जानकारी भरने के बाद, आवेदन को सबमिट करें।

 

 

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Haryana ACB raid : ACB की टीम के द्वारा एसएचओ एवं एएसआई मामले में गिरफ्तारी, 50 हजार की घूस लेते हुए पकड़े गए

Haryana ACB raid : हरियाणा के रेवाड़ी में एसीबी की टीम ने सदर थाना में रेड मारी। SHO और ASI को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। हरियाणा में लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम कार्रवाई कर रही है। इसके बावजूद भी घूसखोर अधिकारियों के मन में डर नहीं है। इस बीच ACB की टीम (Haryana ACB raid) ने सदर थाना प्रभारी सुनील दत्त व एएसआई कमल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

 

एसीबी रिपोर्ट के मुताबिक, एएसआई सुनील दत्त सट्टे के लिए तय मंथली रकम लेता था। जिसकी शिकायत गोकलगढ़ निवासी सुनील ने विजिलेंस टीम से की थी। इसके बाद ACB की टीम ने कार्रवाई की। बता दें कि कार्रवाई के दौरान पुलिस क्वार्टर में कमल सटे की मंथली रकम 50 हजार रुपए ले रहा था। इसी दौरान ACB की (Haryana ACB raid) टीम ने उसे रंगेहाथों गिरफ्तार कर लिया।

 

इस मामले में थाना प्रभारी सुनील दत्त की एक कथित कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी। जिसको लेकर विजिलेंस की टीम ने थाना प्रभारी सुनील दत्त और एएसआई कमल कुमार को गिरफ्तार किया है।

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VIP Culture Update : वीआईपी कल्चर को लेकर सरकार की सख्ती, टोल प्लाजा में होगा बड़ा बदलाव

VIP Culture Update : वीआईपी कल्चर पर सरकार की सख्ती, एक बार फिर मार करने की तैयारी कर रही है। मौजूदा नियमों के अनुसार हाईवे अथॉरिटी को हिंदी और अंग्रेजी में 22 गणमान्यों के नाम टोल प्लाजा के 1 कि.मी पहले प्रदर्शित करने होते हैं, जिनके वाहनों को छूट दी गई हैं।

बता दें कि, सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगे होर्डिंग को हटाने की योजना बना रही है, जिसमें टोल टैक्स से छूट हासिल करने वाले लोगों के नाम लिखे होते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक अधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन आशंकाएं जताई जा रही हैं कि नई केंद्र सरकार इस पर प्राथमिकता से फैसला ले सकती है।

 

सचिव स्तर की बैठक में टोल प्लाजा को लेकर सुझाव पेश किए गए

गौरतलब है कि, बीते सप्ताह ही सचिव स्तर की बैठक हुई, जिसमें कुछ सुझाव पेश किए गए है। एक सुझाव के अनुसार केंद्र सरकार के सिर्फ एनएच फ्री रूल्स में ही संशोधन करना होगा। सुझावों में कहा गया कि, ऐसे होर्डिंग्स जिनमें पर वीआईपी कल्चर के (VIP Culture Update) नाम होते है, उनका बहुत ज्यादा मतलब नहीं है और जनता के रूपयों का दुरूप्रयोग है।

बैठक में कहा गया कि, इसकी वजह से की टोल प्लाजा पर जिन लोगों को छूट मिलने का अधिकार है, उनके वाहनों को सरकार ने पहले ही ’एग्जेम्प्टेड’ फास्ट टैग उपलब्ध करा दिए हैं। साथ ही ऐसी सूची देखने में भी कुछ ही लोगों की दिलचस्पी होती है कि किसे टोल टैक्स से छूट मिलने का अधिकार है। फिर भी खासियत ये है कि एनएचएआई छूट हासिल वाहनों के लिए एक लेन तैयार करने पर भी विचार कर रहें है।

 

टोल प्लाजा पर मौजदा नियम क्या है ?

रिपोर्ट के अनुसार, सूत्र बताते हैं कि एक बार जब अधिकारी और वीआईपी (VIP Culture Update) निजी वाहनों में सफर करते हुए छूट की मांग करते हैं, तो टोल संचालकों के साथ उनकी कहासुनी के भी मामले सामने आते हैं।

बता दें कि मौजूदा नियमों के अनुसार हाईवे अथॉरिटी को हिंदी और अंग्रेजी 22 गणमान्यों के नाम टोल प्लाजा के 1 किमी पहले प्रदर्शित करने होते हैं, जिनके वाहनों को छूट दी गई है। वहीं साथ ही अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में टोल प्लाजा से 500 मीटर की दूरी पर भी नाम प्रदर्शित करने होते हैं।

 

पहली बार किसने मुद्दा उठाया ?

एनएचएआई NHAI के सामने जयपुर के रहने वाले पृथ्वी सिंह कंधल ने जनता के रूपयों के गलत इस्तेमाल का मुद्दा उठाया था। इसके साथ ही उन्होंने मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी पत्र लिखा था। उन्होंने लिखा था, ’ ये साइन सिर्फ हमारा वीआईपी कल्चर (VIP Culture Update) ही दिखातें, बल्कि सरकार की तरफ से जनता के रूपयों की बर्बादी भी दिखाते हैं’

इस प्रकार उन्होंने आगे लिखा कि, ’ जिन लोगों को टोल देने से छूट देने से मिली है, वे इसे जानते हैं क्योंकि सरकार ने उनके दफ्तरों को जानकारी दी है। जो वीआईपी नहीं है या गणमान्य नहीं हैं, वे जानते हैं कि उनका नाम वहां नहीं लिखा है। ’

आगे उन्होंने लिखा था, ’ मैनें उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, चीन ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की है। मैंने कभी ऐसे बड़े-बड़े साइन नहीं देखे, जैसे यहां दिखते हैं। आमतौर पर सभी वीआईपी टोल (VIP Culture Update) देते हैं, रसीद हासिल करते हैं और फिर यात्रा का खर्च दिखाकर उस राशि को हासिल करते हैं। वहां वीआईपी कल्चर नहीं है। ’

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pollution certificate update : कट सकता है आपका 10 हज़ार रु का चालान, अगर आपके पास ये 100 रु का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आज से बनवा लें

pollution certificate update : आपको पता ही केंद्र सरकार ने यातयात के नियमों को सख्त बनाने के लिए संसद में कई बिल पारित कर रखें है। यहीं कारण है आपको सड़क पर गाड़ी चलाने के बाद कई ट्रैफिक नियमों का पालन करना होता है। नियमों का पालन न करने पर पुलिस भारी चालान काटती है।

इसलिए आपको बाइक चलाते या चलाते समय बहुत सारे दस्तावेज़ अपने साथ रखने पड़ते हैं, जो यातायात नियमों के अनुसार आवश्यक होते हैं। जैसे इसमें ड्राइवर का लाइसेंस, आरसी और कार बीमा जैसी चीजें शामिल हैं।

 

कैसे कटेगा 10 हजार रूपिए का चालान

यदि अब आप कार या बाइक चलाते हैं तो आप समझ गए होंगे कि हम यहां किस सर्टिफिकेट (pollution certificate update ) की बात कर रहे हैं। दरअसल, यहां हम बात कर रहे हैं पीयूसी सर्टिफिकेट की, जिसे देशी बोलचाल की भाषा में प्रदूषण पर्ची कहा जाता है। यदि आप इसके बिना गाड़ी चलाते हैं तो आपका 10,000 रुपये का चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम में इसका प्रावधान है और जब भी प्रदूषण प्रमाणपत्र समाप्त हो जाता है, तो इसे तुरंत प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है।

पीयूसी सर्टिफिकेट की वाहनों में कितने दिन की वैधता होती है

आपको बता दें की, प्रदूषण प्रमाण- पत्र (pollution certificate update ) बनाने में मात्र पांच से दस मिनट का समय लगता है। इसलिए आपको भारी चालान से बचने के लिए बनवा लेना चाहिए। ऐसे में पीयूसी सर्टिफिकेट कारों के लिए एक साल के लिए वैध होता है, जबकि बाइक के लिए यह तीन महीने के लिए वैध होता है। हर तीन महीने में एक नया पीयूसी बनाना होगा।

अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पुलिस आपका भारी चालान काट सकती है। एक कार के लिए शुल्क लगभग 100 रुपये और बाइक या स्कूटर के लिए लगभग 70 या 80 रुपये है।

 

पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कहां जाना होता है ?

यदि आपके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो, आपको प्रदूषण प्रमाण- पत्र (pollution certificate update ) पाने के लिए पीयूसी सेंटर जाना होगा, जो सभी पेट्रोल स्टेशनों पर उपलब्ध है। यहां आपकी कार की जांच की जाती है और फिर प्रदूषण प्रमाणपत्र दिया जाता है। उच्च प्रदूषण स्तर वाले वाहनों के लिए पीयूसी नहीं बनाए जाते हैं। यदि आपने अभी तक यह प्रमाणपत्र नहीं बनाया है, तो तुरंत बनाएं या भारी जुर्माना अदा करें।

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