Haryana news : हरियाणा में एक ही संपत्ति पत्र पर कई जमीनों की हो रही रजिस्ट्री, रजिस्ट्री के नाम पर खुलेआम हो रही है रंगदारी
Haryana news : हरियाणा में एक ही संपत्ति पत्र पर जमीनों की पंजीकरण में गोलमाल चल रहा है। हरियाणा के चरखी दादरी में एक ही ऐसा मामला संज्ञान में आया है, जहां संपत्ति पत्र पर कई जमीनों की सरेआम रजिस्ट्री करवाई जा रही है। मामला जब जासूस विभाग की नजरों में आया तो डीसी को कंप्लेट करते हुए मामले की कार्रवाई करने बारे फर्माईस की।
इसी आधार पर डीसी द्वारा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन करते हुए कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं दरखास्तकर्ताओं ने राजस्व अधिकारियों पर मनमर्जी के रुल्स बनाते हुए पैसों के आड़ में रजिस्ट्री करने के आरोप लगाए हैं। जबकि, राजस्व अधिकारी ने उच्चाधिकारियों का नाम लेकर अपना पिछा छुड़ा लिया है।
जमीनी रजिस्ट्री के नाम पर मांगी जाती है रंगदारी
दरअसल, चरखी दादरी (Haryana news) में जो लोग अपनी जमीनों की पंजीकरण करवाने संबंधित विभाग में पहुंचते हैं तो उनसे घूस मांगते हुए अपने खास वकील के पास दस्तावेज तैयार करवाने भेजा जाता है। यदि घूस नहीं दिया तो संपत्ति पत्र समेत अन्य डॉकोमेंट में खामियां बताते हुए तुरंत लौटा दिया जाता है। अनेक ऐसी रजिस्ट्री भी सामने आई जिनकी एक ही संपत्ति पत्र पर कई जमीनों की पंजीकरण की गई हैं।
गलत रजिस्ट्री करने के आरोप
गलत रजिस्ट्री करने के आरोप में दरखास्तकर्ता जितेंद्र जटासरा ने दस्तावेजों के साथ राजस्व अधिकारियों पर पैसे लेकर रजिस्ट्री करवाने के आरोप लगाए। जबकि अधिवक्ता संजीत तक्षक ने बताया कि कुछ अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी के रुल्स बनाए हैं। अनेक ऐसे मामले हैं जो नियमों को ताक पर रखकर रजिस्ट्री तैयार की गई हैं। मामले में उन्होंने कठोर जांच की मांग उठाई है।
वहीं मामला (Haryana news) सामने आने पर जासूस विभाग द्वारा डीसी मनदीप कौर के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने जिला परिषद कार्यकारी अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जांच अधिकारी द्वारा एसडीएम, जिला राजस्व अधिकारी व नायब तहसीलदार को कार्रवाई के लिए बुलाया भी है। अब जांच के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
जिला राजस्व अधिकारी (Haryana news) संजय कुमार का कहना है कि, पंजीकरण मामले में उनके विभाग द्वारा नियमों की अनदेखी नहीं की है। यदि ऐसा है तो कार्रवाई के दौरान वह डॉकोमेंट व नियमों के साथ अपना पक्ष उच्चाधिकारियों के पास रखेंगे।
